Tag Archives: Supreme court

सुप्रीम कोर्ट का कोरोना वैक्सीन दुष्प्रभाव संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

Supreme Court refuses to hear petition related to corona vaccine side effects

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनी वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस तरह की याचिका से सिर्फ सनसनी फैलती है। …

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अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं रख सकतेः हाई कोर्ट

Cannot keep anyone in jail indefinitely: High Court

– हाईकोर्ट ने गम्भीर मुकदमों में भी अभियोजन की लेटलतीफी पर जताई नाराज़गी – डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा तलब, पीठासीन अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियोजन गवाहों को पेश करने और ट्रायल पूरा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो …

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दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से रोकने में नाकाम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

The Supreme Court reprimanded the Air Quality Management Commission for failing to stop stubble burning in Delhi's neighboring states

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से रोक पाने में नाकाम रहने पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग से पूछा कि आप बताइए कि आप पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने …

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गृह मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कोलकाता में तैनात सीआईएसएफ की समस्याएं गिनाईं

Home Ministry's affidavit in Supreme Court, listed the problems of CISF deployed in Kolkata

नई दिल्ली: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या के मामले में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि सीआईएसएफ कर्मियों के पास उचित आवास और बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 5 सितंबर …

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सुप्रीम कोर्ट की मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अहम टिप्पणी-‘जमानत नियम और जेल अपवाद’

Supreme Court's important comment on money laundering case - 'Bail rules and jail exceptions'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है, ”जमानत नियम है और जेल अपवाद।’ ये नियम मनी लॉन्ड्रिंग कानून पर भी लागू होगा। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड माइनिंग घोटाला मामले के आरोपित और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन …

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सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई

Kejriwal's plea to be heard in Supreme Court on August 20

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करने और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। आज केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु …

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दिल्ली में कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बने, सरकार और एमसीडी को नोटिस

Supreme Court said- coaching centers in Delhi should be made death chambers, notice issued to government and MCD

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्रों की जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। …

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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार

LG can nominate members of MCD

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि उप-राज्यपाल अपनी मर्जी से दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल दिल्ली नगर निगम में पार्षद मनोनीत करने के लिए दिल्ली …

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक : गरिमा मेहरा दसौनी

The Supreme Court's decision is historic : Garima Mehra Dasauni

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों का नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। दसौनी …

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इलेक्टोरल बांड के रूप में दिए गए चंदे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में  कराने की मांग, 22 को सुनवाई

Electoral bonds. SC. Hearing on 22 July

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बांड के रूप मे दिए गए चंदे की कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच की मांग करने वाली याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष …

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