देश के कई राज्यों में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को लेकर नए नियमों और टैक्स व्यवस्था पर चर्चा तेज हो गई है। इन नियमों के तहत पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के साथ अतिरिक्त शुल्क या ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे वाहन मालिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
सरकार का उद्देश्य ऐसे नियमों के जरिए प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को कम करना और लोगों को नए, कम प्रदूषण वाले वाहनों की ओर प्रेरित करना है। 15 साल बाद वाहनों को फिटनेस टेस्ट और रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना जरूरी होता है, जिसमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शुल्क लिया जाता है।
हालांकि यह कोई एक समान देशव्यापी नियम नहीं है, लेकिन कई राज्यों में इसे सख्त किया जा रहा है। इससे वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने राज्य के RTO नियमों की सही जानकारी लेकर ही आगे का निर्णय लें।
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