Reserve Bank of India (RBI) ने 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव लागू किया है, जिसके तहत अब UPI ट्रांजैक्शन के लिए केवल OTP पर्याप्त नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार हर पेमेंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब OTP के साथ-साथ PIN, पासवर्ड, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस आईडी) या सिक्योर टोकन जैसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य बढ़ते साइबर फ्रॉड, फिशिंग और SIM स्वैप जैसे मामलों पर रोक लगाना है। पहले जहां सिर्फ OTP से ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता था, अब हर भुगतान दो स्तर की सुरक्षा से गुजरेगा, जिससे अनधिकृत लेनदेन की संभावना काफी कम हो जाएगी।
नए नियमों के लागू होने के बाद यूजर्स को पेमेंट करते समय एक अतिरिक्त स्टेप का सामना करना पड़ सकता है, जिससे प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। साथ ही, बैंक और पेमेंट कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा और समाधान मिल सके।
विशेषज्ञों के अनुसार, Unified Payments Interface (UPI) का तेजी से बढ़ता उपयोग ही इन बदलावों की बड़ी वजह है। अब छोटे-बड़े हर लेनदेन में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी हो गया था। नए नियमों के तहत रिस्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी लागू किया जा सकता है, यानी बड़े ट्रांजैक्शन या नए डिवाइस पर पेमेंट के समय अतिरिक्त जांच होगी।
इसके अलावा, भविष्य में यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट अनुभव मिलेगा। हालांकि शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असुविधाजनक लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह कदम आम लोगों के पैसे को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा।
