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GST में अब दो स्लैब: जरूरी सामान होगा सस्ता, PM मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय का बड़ा प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया ऐलान के बाद देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने GST के वर्तमान ढांचे को सरल और आम जनता के लिए अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से दो स्लैब की नई व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। अभी तक GST की दरें कई स्लैब्स में बंटी हुई थीं – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन नए प्रस्ताव के तहत केवल दो मुख्य स्लैब रह जाएंगे, जिससे टैक्स व्यवस्था सरल होगी और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम होंगी।

इस नई व्यवस्था के तहत जरूरी और आम उपभोग के सामान को कम टैक्स स्लैब में रखा जाएगा, जिससे उनकी कीमतों में सीधा असर देखने को मिलेगा। जैसे कि खाद्य सामग्री, दवाइयां, दैनिक जरूरत के सामान, शिक्षा से जुड़ी वस्तुएं और कुछ सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। वहीं लग्जरी आइटम्स और गैर-जरूरी वस्तुओं को दूसरे स्लैब में रखा जाएगा, जिन पर थोड़ा अधिक टैक्स लागू होगा।

वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि व्यापारियों के लिए भी टैक्स फाइलिंग और रिटर्न प्रक्रिया आसान होगी। अभी तक GST की जटिल दरों के कारण छोटे और मध्यम व्यापारी कई बार भ्रमित रहते थे, लेकिन दो स्लैब की व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

सरकार का दावा है कि इस कदम से महंगाई में भी कमी आएगी, क्योंकि उत्पादन और वितरण की लागत घटने से बाजार में वस्तुओं के दाम नीचे आएंगे। इसके अलावा, कर चोरी की संभावना भी कम होगी, क्योंकि टैक्स ढांचा पारदर्शी और सरल होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। सरल टैक्स संरचना निवेशकों के लिए भी आकर्षक होगी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि से बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन को भी फायदा होगा।

यह प्रस्ताव अभी चर्चा और अनुमोदन की प्रक्रिया में है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो आने वाले कुछ महीनों में GST की नई दरें लागू हो सकती हैं। इससे न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी बल्कि भारत की टैक्स व्यवस्था भी अधिक आधुनिक, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बन जाएगी।

अगर सरकार अपने वादे के अनुसार इसे जल्द लागू करती है, तो यह बदलाव देश की आर्थिक नीतियों में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जो ‘सरल टैक्स, बेहतर अर्थव्यवस्था’ के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

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