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97 लाख पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से मिलेगा 40,000 करोड़ का फायदा, नई गाड़ियों पर छूट की अपील

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। गडकरी के अनुसार, भारत में लगभग 97 लाख पुराने वाहन स्क्रैपिंग के दायरे में आते हैं। अगर इन वाहनों को स्क्रैप किया जाता है, तो देश को करीब 40,000 करोड़ रुपये का सीधा आर्थिक फायदा होगा।

गडकरी ने कहा कि पुरानी गाड़ियों के चलते सड़क हादसे, प्रदूषण और ईंधन की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी को मजबूती से लागू करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलरों से अपील की कि वे नई गाड़ी खरीदने वालों को अतिरिक्त छूट दें, ताकि लोग स्वेच्छा से पुराने वाहन स्क्रैप कर नई गाड़ियों की ओर बढ़ सकें।

सरकार की वाहन स्क्रैप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि सड़कों पर चल रहे 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहन और 20 साल से ज्यादा पुराने प्राइवेट वाहन हटाए जा सकें। ये वाहन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बने हुए हैं, बल्कि इनके रखरखाव में भी खर्च अधिक होता है।

इस कदम से देश को कई फायदे होंगे। पहला, प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी। दूसरा, ईंधन की खपत कम होगी जिससे तेल आयात पर निर्भरता घटेगी। तीसरा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई गाड़ियों की बिक्री से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। चौथा, स्क्रैपिंग से निकलने वाला स्टील, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और अन्य सामग्री का पुनः उपयोग किया जा सकेगा, जिससे उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में सहूलियत होगी।

गडकरी का मानना है कि अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी को व्यापक स्तर पर लागू किया गया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक से बनी नई गाड़ियां सुरक्षा मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होंगी, जिससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

उन्होंने ऑटो कंपनियों से आग्रह किया कि वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी की कीमत पर छूट दें। इससे आम जनता का उत्साह बढ़ेगा और वाहन स्क्रैपिंग अभियान को गति मिलेगी।

कुल मिलाकर, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत के हरित परिवहन और सतत विकास के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यह योजना न केवल प्रदूषण कम करेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था और उद्योग दोनों को मजबूत बनाएगी।

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