अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापारिक रणनीति में एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन पर 100% टैरिफ लागू करने की घोषणा की है। यह टैरिफ 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। ट्रंप का कहना है कि चीन ने रियर खनिज के निर्यात पर नियंत्रण लगाकर पूरी दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश की है। रियर खनिज इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाई-टेक उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन खनिजों पर चीन का एकाधिकार अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है।
ट्रंप ने चीन की इस नीति को वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि अमेरिका अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन ने अपने नियंत्रण नीति को जारी रखा, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश संयुक्त रूप से चीन पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ट्रंप के इस कदम का मकसद चीन को यह संदेश देना है कि वैश्विक बाजार में किसी भी देश का एकाधिकार स्वीकार्य नहीं है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध को और तीव्र कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कई बार टैरिफ और निर्यात नियंत्रण को लेकर तनाव देखने को मिला है। यदि चीन अमेरिका के इस टैरिफ का जवाब देता है, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और तकनीकी उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
चीन ने अभी तक इस घोषणा पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन भी अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। इसके साथ ही, इस टैरिफ का प्रभाव केवल अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी इसकी लहर देखने को मिल सकती है। रियर खनिजों पर चीन का नियंत्रण अमेरिकी उद्योगों के लिए एक चुनौती बन सकता है, और इससे तकनीकी उत्पादन और शोध कार्यों में देरी होने की संभावना है।
इस निर्णय के पीछे ट्रंप की रणनीति स्पष्ट है: अमेरिका को चीन के एकाधिकार से मुक्त कराना और वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखना। इसके साथ ही, यह कदम अमेरिकी कंपनियों और उद्योगों को चीन के खनिज नियंत्रण से प्रभावित होने से बचाने का प्रयास भी है। ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों और वैश्विक बाजार की स्थिति पर इस टैरिफ का गहरा असर देखने को मिल सकता है।
