योगी सरकार ने बदले आधार–बर्थ सर्टिफिकेट नियम, अब और आसान होंगी जरूरी प्रक्रियाएँ
उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए नागरिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अनुमोदित इस नए नियम का उद्देश्य दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। पहले जहां आधार और जन्म प्रमाणपत्र में छोटी-छोटी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए लोगों को कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब नई व्यवस्था से यह काम डिजिटल रूप से आसान हो गया है।
सरकार के नए प्रावधान के अनुसार जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण अब आधार कार्ड से स्वतः लिंक किए जा सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि या माता-पिता के नाम में अंतर है, तो अब उसे ठीक कराने की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल होगी। नागरिकों को अब अलग-अलग कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी पोर्टल पर ही दस्तावेजों का सत्यापन और संशोधन आसानी से किया जा सकेगा।
इस बदलाव का एक बड़ा फायदा यह होगा कि इससे जनगणना, सरकारी योजनाओं, स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट प्रक्रिया और स्वास्थ्य सेवाओं में दस्तावेजों से जुड़ी समस्याएं काफी कम होंगी। अक्सर देखा गया है कि जन्म प्रमाणपत्र और आधार कार्ड में जानकारी न मिलने से आवेदन रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब दोनों दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जोड़ देने से ऐसी बाधाएँ काफी हद तक समाप्त हो जाएँगी।
सरकारी अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राज्य में ‘डिजिटल गवर्नेंस’ को मजबूत करेगा और भविष्य में दस्तावेजों के फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाएगा। नई प्रणाली के तहत नवजात बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में दर्ज जन्म डेटा सीधे संबंधित पोर्टल पर भेजा जा सकेगा, जिससे प्रमाणपत्र और आधार दोनों एक ही समय पर अपडेट हो सकेंगे।
विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जहां दस्तावेजों में मामूली गलती भी वर्षों तक सुधर नहीं पाती थी। नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी और तेज़ होगी।
योगी सरकार का यह फैसला राज्य में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह बदलाव आने वाले समय में यूपी की प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करेगा और नागरिकों के लिए दस्तावेजों से जुड़े कामों को पहले से कहीं अधिक सहज बना देगा।
