मणिपुर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य में जनगणना की गतिविधियों को 30 अप्रैल 2027 तक रोकने का निर्देश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब मणिपुर लंबे समय से जातीय हिंसा, विस्थापन और जनसंख्या से जुड़े विवादों का सामना कर रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार और जनगणना से जुड़े अधिकारियों को इस मामले में उठाई गई चिंताओं पर विचार करने के लिए कहा है।
मणिपुर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया था। अदालत ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को जनगणना को लेकर दाखिल सात ज्ञापनों की जांच करने और 30 अप्रैल 2027 तक कारणों सहित अपना फैसला देने का निर्देश दिया है। तब तक राज्य में जनगणना की प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
याचिकाकर्ताओं ने क्यों उठाई जनगणना पर आपत्ति?
यह मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) की ओर से दाखिल जनहित याचिका तथा शांता सिंह नहाकपम की संबंधित याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य में जातीय हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों और दूसरे स्थानों पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे हालात में जनगणना कराने से वास्तविक आबादी के आंकड़ों की सटीकता प्रभावित हो सकती है।
याचिका में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) की सही पहचान और उनके मूल निवास स्थान के रिकॉर्ड को लेकर भी चिंता जताई गई। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, जब तक विस्थापन और जनसंख्या से जुड़े सवालों का समाधान नहीं होता, तब तक जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।
केंद्र सरकार पहले ही टाल चुकी थी जनगणना
मणिपुर में जनगणना 2027 का मकान सूचीकरण अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तावित था। इसके लिए 17 से 31 अगस्त के बीच स्व-गणना की सुविधा भी निर्धारित की गई थी। हालांकि, राज्य में उठी आपत्तियों और सुरक्षा-सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही इस प्रक्रिया को टालने का फैसला किया था। इसके बाद 5 सितंबर और 30 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिसूचनाएं जारी की गईं।
NRC लागू करने की मांग भी चर्चा में
मणिपुर में जनगणना को लेकर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। राज्य विधानसभा ने 2022 और 2024 में NRC लागू करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। कुछ संगठनों का तर्क है कि जनगणना से पहले नागरिकों और कथित अवैध प्रवासियों की पहचान की जानी चाहिए। वहीं, इस मांग को लेकर राज्य के विभिन्न समुदायों के बीच अलग-अलग विचार हैं। NRC और जनगणना की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और सामाजिक मतभेद भी सामने आए हैं।
अदालत ने आगे क्या निर्देश दिए?
हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को सातों ज्ञापनों पर विचार करके एक साझा और कारणयुक्त आदेश जारी करने को कहा है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं और अन्य इच्छुक संगठनों को 25 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त ज्ञापन जमा करने की अनुमति दी गई है। अदालत ने जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने का विकल्प भी खुला रखा है।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारियों के फैसले के बाद जनगणना की प्रक्रिया कम से कम चार सप्ताह तक स्थगित रहेगी, ताकि असंतुष्ट पक्षों को फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके। इस तरह मणिपुर में जनगणना का अगला कदम केंद्र सरकार के विचार-विमर्श और अदालत के निर्देशों के अनुपालन पर निर्भर करेगा।
कुल मिलाकर, मणिपुर में जनगणना का मुद्दा केवल आबादी की गिनती तक सीमित नहीं रह गया है। विस्थापन, नागरिकता, जनसंख्या के आंकड़ों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों के कारण यह मामला संवेदनशील बन गया है। अब केंद्र सरकार के फैसले और 30 अप्रैल 2027 तक होने वाली कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी।
