लखनऊ के 88 गांवों में विकास कार्य, 62 करोड़ का बजट जारी

लखनऊ नगर निगम सीमा में शामिल 88 गांवों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 62 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इस धनराशि से शहर के कई वार्डों में सड़क, नाली, सीसी रोड और आरसीसी नालों का निर्माण कराया जाएगा। नगर निगम ने निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा।
2020 में नगर निगम में शामिल हुए थे 88 गांव
वर्ष 2020 में लखनऊ नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए 88 गांवों को इसमें शामिल किया गया था। नगर निगम का हिस्सा बनने के बाद भी इन क्षेत्रों में सड़क और जलनिकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई थी। अब 62 करोड़ रुपये का बजट जारी होने से इन इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
इन वार्डों में होगा सड़क और नाली का निर्माण
जारी बजट से फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड में आठ स्थानों पर सड़क और नाली बनाई जाएगी। खरगापुर सरसवां वार्ड में दो और भरवारा मल्हौर वार्ड में तीन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। सरोजनीनगर प्रथम वार्ड में पांच स्थानों पर सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में एक स्थान पर काम होगा।
सीसी सड़क और आरसीसी नालों का भी होगा निर्माण
राजाबिजली पासी द्वितीय वार्ड में पांच स्थानों पर सीसी सड़क और नाली बनाई जाएगी। इसके अलावा एक जगह आरसीसी डीप ड्रेन और सड़क का निर्माण होगा। इब्राहिमपुर प्रथम वार्ड में एक स्थान पर सीसी सड़क और दूसरे स्थान पर आरसीसी नाला बनाया जाएगा।
वहीं, शारदानगर द्वितीय वार्ड में सीसी सड़क, साइड पटरी और नाली का निर्माण होगा। लालजी टंडन वार्ड में एक और कल्याण सिंह वार्ड में दो स्थानों पर सड़क व नाली के काम प्रस्तावित हैं।
टेंडर प्रक्रिया शुरू, जल्द शुरू होंगे काम
नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश चंद्र वर्मा के अनुसार, निर्माण कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। सड़क के साथ नालियों का निर्माण भी कराया जाएगा, ताकि संबंधित इलाकों में जलनिकासी बेहतर हो और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम हो सके।
लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे थे ग्रामीण
नगर निगम में शामिल होने से पहले इन गांवों में विकास कार्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत होते थे। सीमा विस्तार की प्रक्रिया के दौरान ग्राम प्रधानों को विकास बजट देने पर रोक लगने से कई इलाकों में काम प्रभावित हुआ। नगर निगम में शामिल होने के बाद भी सड़क और नाली जैसी सुविधाओं की मांग लगातार उठती रही। अब नए बजट से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।



