उत्तर प्रदेशलखनऊ

पीएसी की 179 व सीएपीएफ की 100 कंपनी तैनात, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद यूपी पुलिस के सामने शांति व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बना हुआ है ऐसे में डीजीपी यूपी ने आलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी को ओर से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वर्ष 2019 व 2020 में सीएए को लेकर हुई हिंसा लेकर, डाटा तैयार कर इन क्षेत्र व लोगों पर नजर रखने को कहा है जिससे दोबारा से ऐसी घटनाएं न होने पाएं।

दूसरी ओर डीजीपी के निर्देशों के बाद सोशल मीडिया में 24 घंटे नजर रखी जा रही है। डीजीपी के साफ निर्देश है कि इस दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस 24 घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है।

हर पहलू पर तैयार है यूपी पुलिस

डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि सीएए के लागू होने के बाद से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस हर एंगल पर तैयार है ऐसे में यदि कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। डीजीपी ने कहा है कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नागरिकता संशोधन कानून को सरकार जल्द ही लागू की करेगी। जिसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी है। फील्ड अफसरों को सतर्क किया गया है। फील्ड अफसरों ने कानून लागू होते ही सभी धार्मिक नेताओं, धर्म गुरुओं, पीस कमेटी के सदस्यों सहित  सिविल डिफेंस के लोगों से वार्तालाप करने के लिए कहा गया है।

कानून के विषय में लोगो को किया जा रहा जागरूक

डीजीपी ने कहा है कि, यह कानून पड़ोसी देशों से धार्मिक कारण से परेशान होकर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से किसी की भी नागरिकता छीनेगी नही, और इस लोगों की संख्या बहुत ही कम है। धर्म गुरुओं से बातचीत करने का असर भी देखने को मिल रहा है, कानून को समझने के बाद सभी धर्मगुरुओं और धर्म नेताओं ने सकारात्मक बयान जारी किए है। ऐसे में यह आशा है कि धीरे धीरे सभी लोग इस कानून के विषय में समझ लेंगे।

तैनात की गई पीएसी

100 कंपनी सीएपीएफ, 179 कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है। जितने भी टेक्निकल संसाधन है, जैसे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, बाईना कुलर का भी इस्तमाल किया जा रहा है। फील्ड पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर मार्च कर रहे है। उपद्रव करने वाले संवेदनशील लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। सभी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर मौजूद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। डीजीपी ने कहा यदि कोई भी कानून को लेकर अफवाह या व्यामस्ता फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

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