उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव की नियुक्ति से जुड़े मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर न्यायालय में चुनौती दी गई है।
सुनवाई टलने के बाद अब 25 अगस्त को मामले की हियरिंग होने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर न्यायालय की कार्यवाही और अगली तारीख को लेकर नजर बनी हुई है।
प्रमुख सचिव की नियुक्ति से जुड़ा यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा सचिवालय की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख सचिव का पद अहम होता है। नियुक्ति और सेवा विस्तार को लेकर उठे सवालों पर न्यायिक सुनवाई के जरिए स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
मामले की पिछली कार्यवाही के दौरान भी सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी। अब अगली संभावित तारीख 25 अगस्त को होने वाली सुनवाई में संबंधित पक्ष अपनी दलीलें रख सकते हैं। फिलहाल न्यायालय के अंतिम निर्णय तक नियुक्ति से जुड़े विवाद पर स्थिति बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रमुख सचिव के रूप में प्रदीप कुमार दुबे का नाम दर्ज है।
