लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई को लेकर निगाहें शासन पर टिकी हैं। हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित किया था। SIT ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, विभागीय रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है।
जांच में अवैध निर्माण और संबंधित विभागों की कथित लापरवाही की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ कठोर कार्रवाई की संस्तुति किए जाने की जानकारी सामने आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में रही है।
मामले में बिजली व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जिस भवन में आग लगी थी, उसका स्वीकृत बिजली भार 20 किलोवाट बताया गया, जबकि इस्तेमाल 35 किलोवाट से अधिक होने की बात सामने आई। इसके बावजूद संबंधित स्तर पर कार्रवाई न होने को जांच में गंभीरता से देखा गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर शासन कब और कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों और पीड़ितों को उम्मीद है कि जांच के निष्कर्ष सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
