मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों के निस्तारण में लगातार तारीख दिए जाने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई और इसे खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए अपराध और अराजकता पर प्रभावी कार्रवाई तथा आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व से जुड़े मामलों में अनावश्यक रूप से तारीख बढ़ाने की व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगाई जाए। लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता जनता को त्वरित और पारदर्शी न्याय दिलाना है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
CM योगी ने अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने, संवेदनशील मामलों की निगरानी करने और जनता के बीच पुलिस-प्रशासन की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
