महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें इस अहम मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार इस दौरान विपक्ष को घेरने की रणनीति बना रही है और अपने पक्ष को मजबूत तरीके से रखने की तैयारी में जुटी है।
सूत्रों के मुताबिक, सत्र में महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सरकार यह दिखाने की कोशिश करेगी कि वह महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को सवालों के घेरे में लेने की तैयारी कर रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विशेष सत्र आगामी चुनावों को देखते हुए काफी अहम साबित हो सकता है। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर होने वाली बहस का असर न केवल सदन में बल्कि आम जनता के बीच भी देखने को मिल सकता है।
