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यूपी के सरकारी स्कूलों में बनेगा एमएमसी, 75% सदस्य होंगे विद्यार्थियों के अभिभावक

Uttar Pradesh सरकार ने सरकारी विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए एमएमसी (MMC) के गठन का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत समिति के 75 प्रतिशत सदस्य विद्यार्थियों के अभिभावक होंगे, ताकि स्कूलों के संचालन और विकास में सीधे समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

एमएमसी का उद्देश्य

  • स्कूलों में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना।
  • शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करना।
  • विद्यार्थियों की उपस्थिति और सीखने के स्तर पर ध्यान देना।
  • विद्यालय की बुनियादी सुविधाओं के विकास में सहयोग करना।
  • स्कूल और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना।

समिति की संरचना

  • 75% सदस्य विद्यार्थियों के अभिभावक होंगे।
  • शेष सदस्य शिक्षकों, स्थानीय प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों में से चुने जा सकते हैं।
  • समिति नियमित बैठकों के माध्यम से विद्यालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी।

क्या होगा फायदा?

इस पहल से अभिभावकों को स्कूल की गतिविधियों और बच्चों की शिक्षा में अधिक भूमिका मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जब अभिभावक सीधे स्कूल प्रबंधन से जुड़ते हैं, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई, उपस्थिति और विद्यालयी वातावरण में सकारात्मक सुधार देखने को मिलता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल सरकारी स्कूलों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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