यूपी ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के लिए नए नियम लागू, अब DM की मंजूरी होगी जरूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के कार्यों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत प्रशासकों को कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय फैसले लेने से पहले जिलाधिकारी (DM) की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी को मजबूत करना और सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार, बड़े खर्च, नई योजनाओं की स्वीकृति और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही लिए जाएंगे।
अधिकारियों का मानना है कि इससे ग्राम पंचायतों में बेहतर प्रशासन, जवाबदेही और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। साथ ही, पंचायतों के संचालन में अनियमितताओं की संभावना भी कम होगी।
कुल मिलाकर, यह कदम ग्रामीण प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
