उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व वसूली का विवरण समय पर उपलब्ध न कराने वाली 65 नगर पंचायतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। संबंधित नगर पंचायतों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है और निर्धारित समय के भीतर राजस्व वसूली का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन का कहना है कि राजस्व से जुड़े आंकड़ों की नियमित निगरानी वित्तीय अनुशासन और विकास कार्यों की बेहतर योजना के लिए आवश्यक है, इसलिए लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
नगर विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नगर निकाय समयबद्ध तरीके से राजस्व वसूली की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या आवश्यक जानकारी देने में और देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य नगर निकायों में पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व प्रबंधन को मजबूत बनाकर शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
