उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य महिलाओं तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी गांवों, कस्बों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देंगे। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिलेगा जो अब तक विभिन्न योजनाओं से वंचित रही हैं।
अभियान के तहत महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, शिक्षा, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ने से परिवार और समाज दोनों का विकास संभव है। इसी उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को स्वास्थ्य जांच, कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
अभियान के दौरान महिला हेल्पलाइन, मिशन शक्ति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएं। इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि 7 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान से लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में भी मददगार होगी।
