उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों, वकीलों, युवाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना और विभिन्न वर्गों को राहत देने वाली योजनाओं को वित्तीय मजबूती प्रदान करना है।
सूत्रों के अनुसार, अनुपूरक बजट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों के लिए भी अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं और किसानों के हित में नई घोषणाओं या मौजूदा योजनाओं के विस्तार की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय बजट पेश होने के बाद ही स्पष्ट होगा।
राजनीतिक दृष्टि से भी यह अनुपूरक बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसे आगामी चुनावों से पहले सरकार की प्राथमिकताओं का संकेत माना जा रहा है। विपक्ष जहां बजट के प्रावधानों पर नजर बनाए हुए है, वहीं सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र को मजबूती और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। बजट में किए जाने वाले प्रावधानों पर सभी वर्गों की नजरें टिकी हुई हैं।
