उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। मोहकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति पिछले 31 दिनों से विधानसभा के सामने धरना दे रही है। समिति का दावा है कि परियोजना से 179 मकान और व्यक्तिगत भूखंड प्रभावित हो सकते हैं, जबकि एनएचएआई की ओर से प्रभावित भवनों की संख्या 64 बताई गई है। समिति ने परियोजना के अलाइनमेंट पर सवाल उठाते हुए आवासीय बस्तियों को बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की है।
179 मकान प्रभावित होने का दावा, NHAI के आंकड़ों पर सवाल
संघर्ष समिति के संयोजक सुशील कुमार के अनुसार, समिति ने अपने सर्वे में 179 मकान और अन्य व्यक्तिगत भूखंडों को परियोजना से प्रभावित पाया है। इसके विपरीत एनएचएआई की ओर से प्रभावित भवनों की संख्या केवल 64 बताई गई है। समिति का आरोप है कि वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर प्रभावित संपत्तियों की संख्या कम दिखाई जा रही है। हालांकि, ये आंकड़े समिति और एनएचएआई के अलग-अलग आकलन हैं।
31 दिनों से विधानसभा के सामने धरना
प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के विरोध में स्थानीय लोग पिछले 31 दिनों से विधानसभा के सामने धरना दे रहे हैं। समिति का कहना है कि 19 सितंबर 2026 को एनएचएआई की ओर से बिना पूर्व सूचना के कुछ मकानों पर निशान लगाए गए थे। इसके बाद 24 सितंबर को भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई। 23 अक्टूबर को भी प्रभावित लोगों ने अपनी मौखिक और लिखित आपत्तियां प्रस्तुत की थीं।
इन इलाकों के मकानों पर मंडरा रहा खतरा
संघर्ष समिति के मुताबिक, प्रस्तावित मार्ग से दीप नगर, शाहनगर, फ्रेंड्स एन्क्लेव, पूजावाला, बद्रीपुर, रूपनगर, माजरी और मोहकमपुर सहित कई आवासीय क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि परियोजना के कारण उनके घरों और जमीन का अधिग्रहण हो सकता है। समिति का कहना है कि कई परिवारों ने जीवनभर की कमाई लगाकर अपने मकान बनाए हैं।
13 किलोमीटर लंबी परियोजना में बदलाव को लेकर विवाद
आशारोड़ी से मोहकमपुर के बीच करीब 13 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। संघर्ष समिति के अनुसार, लगभग 11 किलोमीटर का हिस्सा आशारोड़ी से अजाबपुर स्थित सॉलिटेयर होटल तक मौजूदा सड़क के ऊपर बनाया जा रहा है। समिति की मांग है कि सॉलिटेयर होटल से मोहकमपुर तक भी एलिवेटेड रोड को मौजूदा सड़क के ऊपर से ही निकाला जाए। इसके लिए रिस्पना पुल, गोपिवाला और माजूदा रोड के ऊपर से वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
सीएम धामी के आश्वासन और NHAI के बयान में विरोधाभास का आरोप
समिति के प्रतिनिधियों ने 7 और 8 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी थी। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अजाबपुर से मोहकमपुर के बीच काम रोकने और घरों को बचाने के लिए वैकल्पिक रास्ता तलाशने का आश्वासन दिया था।
लेकिन 12 नवंबर को एनएचएआई के परियोजना निदेशक सौरभ सिंह से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों को बताया गया कि परियोजना का काम रोकने या ऐसा कोई सरकारी निर्देश मिलने की सूचना नहीं है। इस पर समिति ने मुख्यमंत्री के आश्वासन और एनएचएआई के बयान के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए हैं।
NHAI का पक्ष: परियोजना स्वीकृत प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही
एनएचएआई की ओर से पहले दिए गए बयान में कहा गया था कि परियोजना का अलाइनमेंट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृत मार्ग के अनुसार है। प्राधिकरण के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी और सर्वे तथा संपत्तियों पर निशान लगाने का काम इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रभावित लोग निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्तियां सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी के सामने रख सकते हैं।
क्या है संघर्ष समिति की मांग?
संघर्ष समिति चाहती है कि एलिवेटेड रोड का अलाइनमेंट दोबारा देखा जाए और ऐसा विकल्प निकाला जाए जिससे पहले से बसी आवासीय कॉलोनियों को नुकसान न पहुंचे। समिति ने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर हस्तक्षेप की मांग भी की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास परियोजना के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निर्माण के कारण परिवारों को घर छोड़ने की स्थिति का सामना न करना पड़े।
देहरादून में ट्रैफिक जाम कम करना है परियोजना का उद्देश्य
आशारोड़ी-मोहकमपुर एलिवेटेड रोड का उद्देश्य देहरादून में यातायात का दबाव कम करना और शहर के व्यस्त हिस्सों से गुजरने वाले वाहनों को बेहतर मार्ग उपलब्ध कराना है। हालांकि, परियोजना के अलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण को लेकर उठे सवालों के कारण अब प्रभावित निवासियों की आपत्तियों और प्रशासनिक निर्णय पर सबकी नजर है।
खास बात: फिलहाल 179 मकानों का आंकड़ा संघर्ष समिति के सर्वे का दावा है, जबकि एनएचएआई का बताया आंकड़ा 64 प्रभावित भवनों का है। दोनों आंकड़ों में अंतर को लेकर विवाद जारी है। इसे अंतिम सरकारी सर्वे या मकानों के अधिग्रहण का आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
