Haridwar News: भोजनमाताओं की हड़ताल से 2.5 लाख बच्चों के भोजन पर संकट

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में भोजनमाताओं की हड़ताल से सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड-डे मील योजना प्रभावित होने की आशंका है। जिले के करीब ढाई लाख स्कूली बच्चों के भोजन पर संकट मंडरा रहा है। भोजनमाताएं लंबे समय से मानदेय बढ़ाने, न्यूनतम वेतन लागू करने, स्थायी रोजगार और कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोजनमाताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की घोषणा की है।
भोजनमाताओं की हड़ताल से स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका
हरिद्वार जिले में भोजनमाताओं के आंदोलन के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मील की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भोजनमाताएं स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने का काम करती हैं। यदि वे हड़ताल पर रहती हैं तो स्कूलों में भोजन बनाने की जिम्मेदारी प्रभावित होगी। इसका असर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।
मानदेय बढ़ाने और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग
भोजनमाताएं लंबे समय से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें मिलने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। आंदोलन के दौरान संगठन ने न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन लागू करने और सरकार की ओर से घोषित 5 हजार रुपये मानदेय को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई है।
भोजनमाताओं की प्रमुख मांगें क्या हैं?
भोजनमाता संगठन की ओर से उठाई गई प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
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सरकार द्वारा घोषित 5 हजार रुपये मानदेय तत्काल लागू किया जाए।
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न्यूनतम 18 हजार रुपये वेतन दिया जाए।
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भोजनमाताओं से अतिरिक्त काम न कराया जाए।
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स्कूलों में रसोई, गैस और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो।
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कार्यस्थल पर सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए।
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उत्पीड़न और अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर कार्रवाई हो।
- रोजगार में स्थायित्व प्रदान किया जाए।
20-21 साल से स्कूलों में काम करने का दावा
भोजनमाता संगठन से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि वे पिछले 20 से 21 वर्षों से सरकारी और अर्धसरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने का काम कर रही हैं। इसके बावजूद उनकी नौकरी और आर्थिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है। संगठन का आरोप है कि कई बार बच्चों की संख्या कम होने, स्कूलों के विलय या अन्य कारणों का हवाला देकर उन्हें काम से हटाने की धमकी दी जाती है।
सीएम धामी ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की
भोजनमाताओं की मांगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यह बढ़ोतरी एक दिसंबर 2026 से लागू करने की बात कही गई है। हालांकि, घोषित वृद्धि की वास्तविक राशि का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है।
सरकार की घोषणा के बाद भी आंदोलन क्यों?
भोजनमाताओं की ओर से लंबे समय से न्यूनतम वेतन, रोजगार की सुरक्षा और काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग की जा रही है। ऐसे में मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बावजूद उनकी अन्य मांगों पर निर्णय और बढ़ी हुई राशि का स्पष्ट विवरण महत्वपूर्ण है। आंदोलनकारी महिलाओं की अपेक्षा है कि सरकार उनकी सभी समस्याओं का समाधान करे, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके और स्कूलों में भोजन व्यवस्था भी नियमित बनी रहे।
बच्चों के पोषण पर पड़ सकता है असर
मिड-डे मील योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यदि हड़ताल के कारण भोजन तैयार करने का काम रुकता है तो बच्चों को मिलने वाले नियमित भोजन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में शिक्षा विभाग और प्रशासन के सामने भोजनमाताओं की मांगों पर बातचीत के साथ-साथ विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होगी।
नोट: हड़ताल और प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित विवरण उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के आधार पर हैं। मानदेय वृद्धि की घोषणा और उसके लागू होने की विस्तृत शर्तों के लिए सरकार के आधिकारिक आदेश की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।



