Uttarakhand Lakhpati Didi Yojana: पहाड़ की महिलाएं बनीं उद्यमी, आत्मनिर्भरता को मिली रफ्तार

उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में महिलाएं अब पारंपरिक घरेलू जिम्मेदारियों के साथ-साथ स्वरोजगार और कारोबार में भी अपनी पहचान बना रही हैं। लखपति दीदी पहल और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर दिया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं स्थानीय संसाधनों और हुनर को आमदनी का जरिया बना रही हैं।

1.68 लाख महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी

उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। फरवरी 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में अब तक करीब 1.68 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी थीं। इन महिलाओं की सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख और महिलाओं को इस श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा है।

स्वयं सहायता समूह बने आर्थिक बदलाव का आधार

पहाड़ के गांवों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को एक साथ काम करने, बचत करने और छोटे कारोबार शुरू करने का अवसर दे रहे हैं। महिलाएं स्थानीय उत्पादों, कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। समूहों के जरिए उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने में भी मदद मिलती है।

लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की पारिवारिक आय को लगातार बढ़ाकर सालाना कम से कम एक लाख रुपये तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रशिक्षण, आजीविका की योजना, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव पर जोर दिया जाता है।

एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता

उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के जरिए निराश्रित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं सहित अन्य पात्र महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए दो लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम 75 प्रतिशत या 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। शेष राशि लाभार्थी को स्वयं या ऋण के माध्यम से जुटानी होती है।

484 महिलाओं के खातों में भेजे गए 3.45 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। पहले चरण में 484 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 3 करोड़ 45 लाख 34 हजार 500 रुपये भेजे गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अपने गांव और आसपास ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

दूसरे चरण में 488 लाभार्थियों को मिली सहायता

22 जुलाई 2026 को योजना के दूसरे चरण में 488 महिलाओं के लिए 2.76 करोड़ रुपये की सहायता जारी की गई। इसमें 212 नई लाभार्थियों को पहली किस्त और पहले चरण की 276 महिलाओं को दूसरी किस्त दी गई। इस तरह योजना के जरिए महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।

स्थानीय हुनर और उत्पादों को मिल रहा बाजार

महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उत्पादों की बिक्री और बाजार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण है। राज्य में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ जैसे ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार से जोड़ने की पहल भी की जा रही है।

आर्थिक आत्मनिर्भरता से मजबूत हो रहे गांव

महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी का असर उनके परिवारों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। स्वरोजगार से जुड़ने के बाद महिलाएं घरेलू आय में योगदान देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती हैं। उत्तराखंड में लखपति दीदी और एकल महिला स्वरोजगार योजना जैसी पहलें इसी दिशा में काम कर रही हैं।

पहाड़ की महिलाएं अब अपने पारंपरिक कौशल को कारोबार में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग और बाजार से जुड़ाव के बेहतर समन्वय से इस बदलाव को और गति मिल सकती है।

नोट: लखपति दीदी की पहचान केवल एक बार एक लाख रुपये कमाने से नहीं होती। आधिकारिक मानक के अनुसार स्वयं सहायता समूह की सदस्य की पारिवारिक आय कम से कम चार कृषि मौसमों या चार व्यावसायिक चक्रों तक सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक बनी रहनी चाहिए।