भारत में स्मार्टफोन स्क्रीन गार्ड और स्क्रीन प्रोटेक्टर की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने नया नियम लागू करने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की 21 सितंबर 2026 की अधिसूचना के मुताबिक स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को अनिवार्य BIS रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में शामिल किया गया है। यह नियम 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा।
नए नियम के तहत भारत में बिकने वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को IS 19348:2025 ‘Glass Screen Protector — Specification’ के अनुरूप होना होगा। इसका उद्देश्य बाजार में गुणवत्ता मानकों को लागू करना और बिना निर्धारित मानकों वाले उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करना है।
1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नियम
सरकार ने 21 सितंबर 2026 को Electronics and Information Technology Goods (Requirement of Compulsory Registration) Order, 2021 में संशोधन किया। इसमें ‘Screen Protectors for smartphones’ को सूची में 66वें उत्पाद के तौर पर जोड़ा गया है। नए प्रावधान 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
IS 19348:2025 मानक पूरा करना होगा
स्क्रीन प्रोटेक्टर को IS 19348:2025 के तहत निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। इस भारतीय मानक का नाम ‘Glass Screen Protector — Specification’ है। BIS के मानकों का उद्देश्य संबंधित उत्पादों में निर्धारित गुणवत्ता और परीक्षण आवश्यकताओं को लागू करना है।
क्या बाजार से घटिया स्क्रीन गार्ड हटेंगे?
नए नियम लागू होने के बाद ऐसे स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की बिक्री पर रोक लगेगी जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और निर्धारित भारतीय मानक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। हालांकि, अभी तत्काल सभी स्क्रीन गार्ड पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कंपनियों और आयातकों को 1 अप्रैल 2027 तक नए नियमों के अनुरूप होने का समय दिया गया है।
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
नियम लागू होने के बाद ग्राहकों को स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदते समय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पाद मिलने की उम्मीद होगी। मौजूदा बाजार में ब्रांडेड से लेकर अनब्रांडेड और अलग-अलग कीमत वाले स्क्रीन गार्ड उपलब्ध हैं। नए BIS नियम के बाद निर्माताओं और आयातकों के लिए निर्धारित गुणवत्ता और परीक्षण आवश्यकताओं का पालन जरूरी होगा।
क्या महंगा हो सकता है स्क्रीन गार्ड?
नए नियम से स्क्रीन प्रोटेक्टर की कीमत बढ़ना सरकारी अधिसूचना में निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, निर्माताओं और आयातकों को परीक्षण और BIS अनुपालन से जुड़ी अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर कंपनियों की कीमत निर्धारण नीति पर निर्भर करेगा।
घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मिल सकता है बढ़ावा
उद्योग संगठनों का अनुमान है कि नए नियम से भारत में स्क्रीन प्रोटेक्टर का संगठित और गुणवत्ता आधारित बाजार बढ़ सकता है। ICEA के अनुसार इस क्षेत्र में घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर 12,000-16,000 करोड़ रुपये के उद्योग अवसर और करीब 60,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना जताई गई है। ये उद्योग के अनुमान हैं, सरकारी तौर पर सुनिश्चित परिणाम नहीं।
अभी से क्या बदलना है?
फिलहाल ग्राहकों के लिए तत्काल कोई नया खरीद नियम लागू नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2027 से नियम प्रभावी होने के बाद निर्माता और आयातक निर्धारित BIS रजिस्ट्रेशन और IS 19348:2025 के अनुपालन के आधार पर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स की बिक्री कर सकेंगे।
