पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा एवं रणनीतिक सहयोग को लेकर एक बार फिर तथाकथित “इस्लामिक नाटो” की चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न क्षेत्रीय बैठकों और सुरक्षा संवादों के बीच इन देशों के बीच सैन्य समन्वय, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत बढ़ी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर NATO जैसी किसी नई सैन्य संधि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विश्लेषक इन देशों के बीच बढ़ते संपर्कों को व्यापक इस्लामी सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में देख रहे हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बदलते सुरक्षा हालात, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे मुद्दे इन देशों को एक-दूसरे के करीब ला रहे हैं। सऊदी अरब और तुर्की लंबे समय से इस्लामी दुनिया में प्रभावशाली भूमिका निभाने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी सामरिक स्थिति और सैन्य क्षमताओं के कारण महत्वपूर्ण भागीदार माना जाता है। मिस्र भी अरब जगत की प्रमुख सैन्य शक्तियों में गिना जाता है।
भारत के लिए यह घटनाक्रम रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नई दिल्ली लंबे समय से पश्चिम एशिया के देशों के साथ मजबूत आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंध बनाए हुए है। ऐसे में क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव पर भारत की नजर स्वाभाविक रूप से बनी रहती है। हालांकि भारत के सऊदी अरब, यूएई और मिस्र जैसे देशों के साथ संबंध हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, जिससे कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
भू-राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि “इस्लामिक नाटो” शब्द का उपयोग अक्सर राजनीतिक और मीडिया विमर्श में किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का गठन कई राजनीतिक, क्षेत्रीय और रणनीतिक चुनौतियों से जुड़ा होगा। फिलहाल इन देशों के बीच बढ़ता सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जबकि इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन आने वाले समय में ही स्पष्ट हो सकेगा।
