रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान है।
इस घटनाक्रम के बीच अमेरिकी सांसदों की ओर से भारत और चीन को रूसी तेल की जगह दूसरे स्रोतों से तेल खरीदने की सलाह दी गई है। रिपोर्टों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ाना है।
भारत के लिए इसका असर ऊर्जा लागत और व्यापार पर निर्भर करेगा। भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा आयातक है और भारतीय रिफाइनरों ने भी चेतावनी दी है कि रूसी आपूर्ति में कटौती से उनकी लागत और लाभ पर असर पड़ सकता है।
फिलहाल 100 प्रतिशत टैरिफ संभावित अधिकार/धमकी के रूप में है, इसे भारत पर लागू हो चुका शुल्क नहीं माना जाना चाहिए। विधेयक के आगे के कानूनी कदम और अमेरिकी प्रशासन का निर्णय यह तय करेंगे कि भारत के रूसी तेल आयात पर वास्तविक प्रभाव कितना पड़ता है।
