अवैध घुसपैठ पर यूपी सरकार का एक्शन मोड, CM योगी ने बढ़ाई सख्ती
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते अवैध घुसपैठ के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों को कड़ी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बैठक में बताया कि हाल के समय में कुछ इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद शासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती जिलों, विशेष रूप से नेपाल और उत्तराखंड से जुड़े क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अवैध रूप से राज्य में प्रवेश करने वालों की पहचान, सत्यापन और उनके नेटवर्क का पूरा खाका तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसियों और प्रशासन को एक संयुक्त रूप से काम करने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके।
योगी सरकार पहले भी कई बार अवैध घुसपैठ और अवैध रूप से बसे लोगों पर सख्ती दिखा चुकी है, लेकिन इस बार निर्देश और भी कठोर बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे नियमित मॉनिटरिंग मीटिंग करें, बॉर्डर इलाकों में विशेष पेट्रोलिंग बढ़ाएं और ऐसे इलाकों की पहचान करें जहां बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही अधिक रहती है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले गिरोहों पर भी शिकंजा कसने को कहा गया है।
सीएम योगी ने जोर देते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए भी खतरा है। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि हर जिले में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध दस्तावेजों के प्रदेश में न रह सके। निगरानी तंत्र को मजबूत बनाते हुए टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग, जैसे CCTV, ड्रोन्स और डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी बल दिया गया।
इन सख्त निर्देशों के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी में अवैध घुसपैठ पर बड़े स्तर पर अभियान शुरू होगा। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश को सुरक्षित, स्थिर और अपराध मुक्त बनाया जा सके।
