वेनेजुएला के खिलाफ कड़े आर्थिक कदम उठाने के बाद अब अमेरिका की नजर भारत, चीन और ब्राजील जैसे उभरते हुए बड़े देशों पर टिकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन देशों से आयात होने वाले कुछ उत्पादों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस फैसले को वैश्विक व्यापार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ेगा। अमेरिका का तर्क है कि ये देश अपने घरेलू उद्योगों को अनुचित सब्सिडी देकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे वहां के रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
भारत के संदर्भ में देखें तो अमेरिका उसका एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आईटी, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कई सेक्टर अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। अगर 500 प्रतिशत टैरिफ जैसे कठोर कदम लागू होते हैं, तो भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। वहीं चीन पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर का सामना कर चुका है, ऐसे में उस पर दोबारा भारी टैरिफ लगने से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और टेक इंडस्ट्री में उथल-पुथल मच सकती है। ब्राजील के लिए यह फैसला उसके कृषि और कच्चे माल के निर्यात पर सीधा असर डाल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इतना ऊंचा टैरिफ केवल दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, ताकि व्यापारिक समझौतों में अमेरिका को बेहतर शर्तें मिल सकें। हालांकि, यदि यह बिल पूरी तरह लागू होता है, तो जवाबी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ जाएगी। भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) के मंच पर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं या फिर अपने स्तर पर अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा सकते हैं।
कुल मिलाकर, ट्रंप द्वारा 500 प्रतिशत टैरिफ बिल को मंजूरी देना वैश्विक आर्थिक माहौल में नई अनिश्चितता पैदा करता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह कदम वास्तव में लागू होता है या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, ताकि वैश्विक व्यापार संतुलन बना रहे।
