उत्तर प्रदेश से बीते दो वर्षों में एक लाख से अधिक लोगों के लापता होने के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। इस पर सख्ती दिखाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) और अपर मुख्य सचिव गृह (ACS Home) को तलब किया है।
कोर्ट ने लापता लोगों के मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का गायब होना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। अदालत ने जानना चाहा है कि लापता लोगों की तलाश के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि लापता मामलों में दर्ज एफआईआर, बरामदगी की स्थिति और लंबित मामलों का पूरा ब्यौरा पेश किया जाए। कोर्ट का कहना है कि केवल आंकड़े नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई ज़रूरी है।
इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट की सख्ती के बाद लापता लोगों की तलाश और मामलों के निपटारे में तेजी लाई जाएगी।
