मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर होगी सोयाबीन की खरीदी, राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी

भोपाल: मध्यप्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य की डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा भेजे गए 4892 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (एमएसपी) वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे लिए किसानों की सेवा करना भगवान से प्रार्थना करने जैसा है। पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के किसान परेशान थे, क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से कम पर बिक रहा था। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी। कल रात हमें मध्य प्रदेश सरकार से एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव मिला। हमने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा जाएगा। उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिलेगा।

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दरअसल, मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन की एमएसपी छह हजार रुपये करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन 20 दिन से चल रहा था। कई संगठन और राजनीतिक दल भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की मांग को लेकर कांग्रेस ने 20 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर रैली निकाली थी।

इसी बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 4892 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और शाम को उक्त प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा था। अब केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर होगी।