उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड के सत्यापन के बाद ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगेगी तथा वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही अनाज मिल सकेगा। नई व्यवस्था के तहत राशन वितरण केंद्रों पर ई-पॉस मशीन के जरिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यदि किसी लाभार्थी का आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं है तो उसे शीघ्र लिंक कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी पात्र व्यक्ति को तकनीकी कारणों से राशन से वंचित न रहना पड़े। सरकार का दावा है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी, कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा और गरीबों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर आधार सीडिंग का कार्य तेज किया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी लागू रहेगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। राज्य सरकार का मानना है कि डिजिटल निगरानी से राशन वितरण प्रणाली अधिक मजबूत होगी और खाद्यान्न की बर्बादी व गड़बड़ी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
