अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सरकारी ठेकों में कथित अनियमितताओं के मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। यह फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि ठेकों के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई और पारदर्शिता का पालन नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक धन और सरकारी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम बताया है, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष ने अपनी सफाई में कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब CBI की जांच रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट करेगी।
