Government of Uttar Pradesh में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। उपभोक्ता परिषद ने इस मुद्दे पर सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान हो सके।
परिषद का कहना है कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज और बिलिंग से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
इस मामले को लेकर उपभोक्ता संगठनों ने पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की मांग की है, ताकि बिजली व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाया जा सके। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत करने की बात कही गई है।
कुल मिलाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर बिजली व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर बहस छेड़ दी है और अब सरकार के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं।
