UP Farmer ID 2026: 1 जून से अनिवार्य, एक पोर्टल पर मिलेगा जमीन का पूरा रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राज्य में 1 जून से फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी जाएगी, जिससे हर किसान की पहचान और उसकी जमीन से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।
इस योजना के तहत किसानों की जमीन, फसल, और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इससे न केवल डेटा प्रबंधन आसान होगा बल्कि किसानों को सरकारी लाभ और सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और तेज हो जाएगी।
Uttar Pradesh सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही कृषि विभाग को भी नीति निर्माण में बेहतर सहायता मिलेगी।
कुल मिलाकर यह पहल कृषि व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे किसानों को लंबे समय में बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
