उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस मुद्दे पर Yogi Adityanath सरकार के सख्त रुख के बाद अब नियामक आयोग ने संबंधित विभाग से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।
बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और बिलिंग सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना को लेकर कई जगहों पर सवाल उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं और स्थानीय स्तर पर मिल रही शिकायतों के बाद मामला और गंभीर हो गया है, जिससे आयोग ने त्वरित स्पष्टीकरण की मांग की है।
अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर क्या जवाब देते हैं और आगे की नीति क्या होगी।
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