SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच चल रहे विवाद के बीच आयोग की ओर से अपने फैसलों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार SIR से संबंधित विभिन्न फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने बताया कि नए मतदाताओं या एक राज्य से दूसरे राज्य में मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ घोषणापत्र की व्यवस्था की गई थी।
आयोग के अनुसार बिहार में SIR को लेकर 24 जून 2025 को फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। इसके बाद 12 राज्यों के लिए 27 अक्टूबर 2025 और 19 राज्यों के लिए 14 मई 2026 को लिए गए SIR संबंधी फैसलों को भी आयोग ने सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय बताया।
चुनाव आयोग के अनुसार घोषणापत्र का उद्देश्य नए मतदाताओं से आवश्यक जानकारी प्राप्त करना है। आयोग का कहना है कि इसे किसी भी तरह से जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 के प्रावधानों से टकराने वाला नहीं माना गया है और इसे सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया गया है।
इस बीच आयोग ने अपने आंतरिक कामकाज को लेकर भी कहा है कि सदस्यों की टिप्पणियां, सुझाव और अलग-अलग विचार निर्णय प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग के 23 सितंबर के आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा गया था कि अंतिम आदेश और निर्णय कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं।
हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्टों में दो चुनाव आयुक्तों की ओर से पिछले महीनों में SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने का उल्लेख किया गया है। चुनाव आयोग ने इन आंतरिक टिप्पणियों को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बताया है।
