उत्तराखंड में वेतन देरी से शिक्षकों का गोल्डन कार्ड बेअसर, ग्रुटा ने उठाई मांग

उत्तराखंड में शिक्षकों को मिलने वाली गोल्डन कार्ड स्वास्थ्य सुविधा पर वेतन भुगतान में देरी का असर पड़ रहा है। वेतन समय पर जारी नहीं होने के कारण शिक्षकों को इस योजना का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (ग्रुटा) ने गोल्डन कार्ड के अंशदान की व्यवस्था बदलने की मांग उठाई है।
हर महीने अंशदान कटने से हो रही परेशानी
ग्रुटा का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत गोल्डन कार्ड का अंशदान हर महीने शिक्षकों के वेतन से काटा जाता है। लेकिन जब वेतन भुगतान में देरी होती है, तो अंशदान भी समय पर जमा नहीं हो पाता। इसका असर शिक्षकों की स्वास्थ्य सुविधा पर पड़ता है और उन्हें जरूरत के समय गोल्डन कार्ड का लाभ लेने में दिक्कत आती है।
एकमुश्त या छह महीने में अंशदान लेने का सुझाव
डीएवी पीजी कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग में हुई ग्रुटा कार्यकारिणी की आकस्मिक बैठक में इस समस्या पर चर्चा की गई। संगठन ने मांग की कि गोल्डन कार्ड का अंशदान हर महीने वेतन से काटने के बजाय एकमुश्त या छह महीने के अंतराल पर लिया जाए। ग्रुटा का मानना है कि इससे वेतन में देरी होने की स्थिति में भी शिक्षकों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने में परेशानी नहीं होगी।
प्रोन्नति और ग्रेच्युटी का मुद्दा भी उठा
बैठक में शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों पर भी चर्चा हुई। ग्रुटा ने करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत प्रोन्नति की प्रक्रिया को पहले की तरह ऑफलाइन करने की मांग की। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों की ग्रेच्युटी की राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का मुद्दा भी उठाया गया।
संगठन का कहना है कि कुछ शिक्षकों को 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी मिली है, जबकि समानता के आधार पर इसमें सुधार किया जाना चाहिए।
शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करेगा संगठन
ग्रुटा अध्यक्ष प्रो. राकेश पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि इन मांगों को लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता की जाएगी। बैठक में सचिव डॉ. दीपक भट्ट, कोषाध्यक्ष प्रो. राखी उपाध्याय सहित कई शिक्षक और पदाधिकारी मौजूद रहे।
शिक्षकों की प्रमुख मांगें
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गोल्डन कार्ड का अंशदान एकमुश्त या छह महीने में लिया जाए।
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करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोन्नति प्रक्रिया ऑफलाइन की जाए।
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सेवानिवृत्त शिक्षकों की ग्रेच्युटी बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए।



