यूपी पंचायती राज बजट में 67% उछाल, 32,090 करोड़ से गांवों के विकास को रफ्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए पंचायती राज विभाग के बजट में इस बार बड़ा इजाफा प्रस्तावित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 67 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विभाग के लिए 32,090 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा उद्देश्य गांवों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना, स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना और ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि यदि गांव मजबूत होंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
प्रस्तावित बजट के जरिए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, नाली-खड़ंजा, सामुदायिक शौचालय, डिजिटल सुविधाओं और पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम सचिवालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस करने और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और प्रभावी ढंग से हो सके।
राज्य सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि विकास की असली तस्वीर गांवों से ही बनती है। यही वजह है कि ग्रामीण रोजगार, स्वयं सहायता समूहों, महिला भागीदारी और स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए बड़ी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में हुई यह वृद्धि गांवों में सड़क, रोशनी, पानी और साफ-सफाई जैसी जरूरतों को तेजी से पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इतनी बड़ी राशि का उपयोग तय समयसीमा के भीतर और सही प्राथमिकताओं के आधार पर किया गया, तो ग्रामीण जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। इससे न सिर्फ पलायन में कमी आएगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर, पंचायती राज विभाग के बजट में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदेश सरकार की उस मंशा को दिखाती है जिसमें गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
