पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले कई पश्चिमी देशों के नेता अब चीन के दौरे पर जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह केवल आर्थिक और कूटनीतिक मजबूरी है या फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों से भरोसा टूटने का संकेत है। वैश्विक मंच पर यह घटनाक्रम कई नए संकेत दे रहा है, जिनका असर आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है।
दरअसल, चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी भूमिका बेहद अहम है। यूरोप के कई देश आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और व्यापार घाटे जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना उनकी जरूरत बन गया है। चीन निवेश, बाजार और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से ऐसे मौके देता है, जिन्हें नजरअंदाज करना पश्चिमी देशों के लिए आसान नहीं है।
दूसरी ओर, ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने कई सहयोगी देशों को असहज कर दिया था। नाटो, व्यापार समझौते और जलवायु जैसे मुद्दों पर ट्रंप का सख्त रुख कई बार यूरोपीय देशों के हितों से टकराता दिखा। टैरिफ युद्ध, अचानक फैसले और सहयोगियों पर दबाव बनाने की नीति ने भरोसे में दरार पैदा की। यही कारण है कि कुछ पश्चिमी देश अब अपनी विदेश नीति में संतुलन की तलाश कर रहे हैं।
चीन के साथ बढ़ते संपर्क को केवल अमेरिका से दूरी के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह “मल्टी-पोलर वर्ल्ड” की ओर बढ़ता कदम है, जहां देश किसी एक ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहते। वे अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखते हुए चीन से भी संवाद और सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित कर सकें।
हालांकि, यह रास्ता आसान नहीं है। मानवाधिकार, ताइवान और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चीन और पश्चिमी देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसके बावजूद आर्थिक हकीकत और वैश्विक शक्ति संतुलन उन्हें बातचीत के लिए मजबूर कर रहा है। कुल मिलाकर, पश्चिमी नेताओं का चीन दौरा न तो पूरी तरह मजबूरी है और न ही सिर्फ ट्रंप से टूटा भरोसा। यह बदलती वैश्विक राजनीति में अपने लिए बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिश है, जो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करेगी।
