देशभर में आवारा कुत्तों से जुड़ा मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। आए दिन अलग-अलग राज्यों से खबरें आती रहती हैं कि आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे, बुजुर्ग या राहगीर पर हमला कर दिया। इस बीच कई पशु प्रेमी और संस्थाएं आवारा कुत्तों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर आम जनता इन हमलों से निजात पाने की गुहार लगा रही है। इसी बीच हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से पशु प्रेमियों को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई याचिका की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस मामले से संबंधित पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं और उन पर उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।
यह फैसला उन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक साबित हुआ है जो चाहते थे कि कोर्ट इस मामले पर तुरंत कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी करे। पशु प्रेमियों का तर्क है कि आवारा कुत्तों को बेवजह अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी जीने का अधिकार है और उनकी सुरक्षा के लिए समाज को संवेदनशील होना चाहिए। दूसरी ओर, स्थानीय निवासियों का मानना है कि लगातार बढ़ते कुत्तों के हमले उनके बच्चों और बुजुर्गों के जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से साफ है कि अदालत इस मुद्दे पर जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। कोर्ट का रुख यह भी दिखाता है कि वह सभी पक्षों को सुनने और संतुलित निर्णय देने के पक्ष में है। गौरतलब है कि पहले भी कई बार अदालतों ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे कुत्तों के नसबंदी कार्यक्रम को तेज करें, उनके लिए शेल्टर होम बनाएँ और इंसानों व जानवरों के बीच संतुलन कायम करने के उपाय खोजें। लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू यही है कि इंसान और जानवर दोनों ही इस समाज का हिस्सा हैं। अगर केवल आवारा कुत्तों को खत्म करने की बात की जाएगी तो यह पशु अधिकारों का हनन होगा, और अगर सिर्फ उनके अधिकारों की बात की जाएगी तो आम जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका की जल्द सुनवाई से इनकार करना भले ही पशु प्रेमियों के लिए झटका हो, लेकिन यह इस बात का संकेत भी है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर कोई ठोस और संतुलित फैसला देगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है।
