ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो देखने में भले ही बर्फ से ढका सुनसान इलाका लगता हो, लेकिन इसके नीचे छिपा खजाना दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ाए हुए है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताकर सबको चौंका दिया था। उस वक्त यह बात मजाक जैसी लगी, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की गहरी रणनीति और भविष्य की जरूरतें छिपी हुई थीं। दरअसल, ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) का विशाल भंडार मौजूद है, जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीक, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। इसके अलावा यहां यूरेनियम, जिंक, सोना, तेल और गैस के बड़े भंडार होने की भी संभावना है। जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, वैसे-वैसे इन संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है, जिससे ग्रीनलैंड का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अमेरिका का मकसद सिर्फ खनिज संपदा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामरिक और सैन्य दृष्टि से भी ग्रीनलैंड बेहद अहम है। यह द्वीप आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच रणनीतिक संतुलन की कुंजी माना जाता है। ग्रीनलैंड में पहले से ही अमेरिका का थुले एयरबेस मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी प्रणाली और अंतरिक्ष निगरानी के लिए अहम भूमिका निभाता है। चीन और रूस भी आर्कटिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे में अमेरिका किसी भी सूरत में यहां अपना वर्चस्व कमजोर नहीं होने देना चाहता। ट्रंप की नजर में ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना अमेरिका की दीर्घकालिक सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने का जरिया था। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यह मुद्दा साफ दिखाता है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का बड़ा केंद्र बनने वाला है।
