West Bengal में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कई बड़े फैसलों की चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता योजना का ऐलान किया है, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों के आरोपों को लेकर एक मदरसे पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई, जिससे राज्य की राजनीति गरमा गई है।
सरकार का दावा है कि नई योजना से लाखों महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। वहीं विपक्ष ने फैसलों को राजनीतिक रणनीति बताते हुए सवाल उठाए हैं। महिला सहायता योजना को आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर ग्रामीण और शहरी वोट बैंक पर पड़ सकता है।
मदरसे पर हुई कार्रवाई को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमों और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। Suvendu Adhikari सरकार के इन फैसलों ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।
