केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों के तहत न्यूज कंटेंट हटाने से संबंधित मसौदे पर समय सीमा बढ़ा दी है। पहले निर्धारित समय सीमा के अनुसार न्यूज प्लेटफॉर्म्स को अपनी प्रतिक्रिया जल्द देना थी, लेकिन अब सरकार ने सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श लेने का फैसला किया है।
सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म्स के हितों के साथ-साथ नागरिकों की सूचना की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाए। इस प्रक्रिया में पत्रकार, मीडिया हाउस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अपनी राय दे सकेंगे, ताकि अंतिम नियम सभी पक्षों के लिए संतुलित और प्रभावी हों।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से नियमों के प्रभाव और लागू करने की प्रक्रिया पर व्यापक चर्चा और सुधार संभव होगा। इससे ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी और नियमों के अनुपालन में भी स्पष्टता आएगी, और सभी हितधारकों को अपनी चिंताओं को साझा करने का अवसर मिलेगा।
