सुप्रीम कोर्ट में CM ममता बनर्जी ने SIR (Special Investment Region) मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नाम काटने की कोशिश है और मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग (EC) और केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों के तर्कों को सुने बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक और प्रशासनिक पक्षों को अब अदालत के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
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