केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य के लिए तय समयसीमा, लक्ष्य और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ने की बात कही।
सरकार के Vision Document on Narcotics Control (2026-2029) में ड्रग कार्टेल को खत्म करने, सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर के नियंत्रण, डार्कनेट व क्रिप्टो जांच, अवैध खेती पर कार्रवाई तथा नशे की मांग कम करने और पुनर्वास जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
2029 तक नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई
अमित शाह ने कहा कि अब नशे के खिलाफ अभियान को बैठक और रिपोर्टिंग से आगे ले जाकर मिशन और परिणाम आधारित कार्रवाई में बदलने की जरूरत है। उन्होंने लक्ष्य, समयसीमा और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।
उन्होंने 31 दिसंबर 2029 तक देश से ड्रग कारोबार को खत्म करने के लक्ष्य की बात कही। यह सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य है; इसकी वास्तविक उपलब्धि आने वाले वर्षों में लागू की जाने वाली कार्रवाई और उसके परिणामों पर निर्भर करेगी।
2026-29 के लिए तैयार हुआ Vision Document
गृह मंत्रालय ने Vision Document on Narcotics Control (2026-2029) तैयार किया है। इसमें ड्रग तस्करी और नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ-साथ सिंथेटिक ड्रग्स, प्रीकर्सर केमिकल्स, अवैध खेती, डार्कनेट और क्रिप्टो से जुड़े मामलों की जांच को भी शामिल किया गया है।
रोडमैप में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करने तथा एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।
चार प्रमुख स्तंभों पर अभियान
सरकार के तीन वर्षीय रोडमैप में कार्रवाई को चार प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है—इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित प्रवर्तन, प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स नियंत्रण, डिमांड रिडक्शन एवं हार्म रिडक्शन और क्षमता निर्माण एवं समन्वय।
इस रणनीति के तहत ड्रग नेटवर्क की पहचान से लेकर उनके वित्तीय स्रोत, तस्करी के रास्तों और प्रमुख संचालकों पर कार्रवाई की योजना है।
ड्रग कार्टेल और नेटवर्क पर फोकस
सरकार की रणनीति केवल नशीले पदार्थों की जब्ती तक सीमित नहीं है। बड़े मामलों में वित्तीय जांच, अपराध से अर्जित धन को फ्रीज और जब्त करने तथा पूरे नेटवर्क की कड़ियों को तोड़ने पर जोर दिया गया है।
अमित शाह ने कहा कि कार्रवाई का लक्ष्य केवल छोटे स्तर के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ड्रग नेटवर्क और उसके वित्तीय ढांचे को खत्म करना है। यह सरकार की घोषित रणनीति का हिस्सा है।
डार्कनेट और क्रिप्टो लेनदेन की जांच
नए रोडमैप में डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाले कथित ड्रग कारोबार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना है।
पोर्ट, एयरपोर्ट और सीमा क्षेत्रों में जोखिम आधारित निगरानी तथा तकनीकी इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी मजबूत करने की बात कही गई है।
नशे की मांग कम करने और पुनर्वास पर जोर
ड्रग नियंत्रण की रणनीति में केवल प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि नशे की मांग कम करना, जागरूकता और पुनर्वास भी शामिल हैं। सरकार ने समाज, शिक्षा और पुनर्वास तंत्र के जरिए डिमांड रिडक्शन को आगे बढ़ाने की योजना बताई है।
इसका उद्देश्य नशे की गिरफ्त में आए लोगों को उपचार और पुनर्वास से जोड़ने के साथ युवाओं में जागरूकता बढ़ाना है।
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी
22 और 23 सितंबर को आयोजित हो रहे तीसरे ANTF राष्ट्रीय सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के साथ विभिन्न केंद्रीय विभागों और संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
सम्मेलन में 2026-2029 के Vision Document में तय लक्ष्यों की प्रगति, ड्रग तस्करी से निपटने की रणनीति और राज्यों-केंद्र के बीच समन्वय पर चर्चा की जा रही है।
लखनऊ और देहरादून में NCB के नए जोनल कॉम्प्लेक्स
इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ और उत्तराखंड के देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए जोनल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी गई। सरकार के अनुसार इससे संबंधित क्षेत्रों में नारकोटिक्स नियंत्रण से जुड़ी संस्थागत क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इस तरह 2026 से 2029 के बीच घोषित रोडमैप में प्रवर्तन, वित्तीय जांच, तकनीकी निगरानी, अवैध खेती पर कार्रवाई, जागरूकता और पुनर्वास—इन सभी पहलुओं को एक साथ शामिल किया गया है।
