वंदे मातरम के छह अंतरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
टीएम कृष्णा ने केंद्र सरकार के उन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिनमें आधिकारिक और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के छह अंतरों वाले संस्करण के गायन का प्रावधान किया गया है। याचिका में 2026 में संशोधित Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 को भी चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई में दंडात्मक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
दो या छह अंतरे का फैसला कोर्ट नहीं करेगा
सुनवाई के दौरान पीठ ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय गीत की आधिकारिक संरचना या उसके अंतरों की संख्या तय करना अदालत का विषय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों और उनसे जुड़े प्रोटोकॉल को लेकर निर्णय लेना लोकतांत्रिक सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
धार्मिक आधार पर न गाने पर सजा का सवाल
मामले में अहम कानूनी सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक विश्वास या अंतरात्मा के आधार पर वंदे मातरम गाने से इनकार करता है, तो क्या उसके खिलाफ आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसी पहलू की संवैधानिक स्थिति की जांच करेगा।
1986 के Bijoe Emmanuel फैसले का जिक्र
पीठ ने Bijoe Emmanuel बनाम State of Kerala मामले का संदर्भ दिया। 1986 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्कूली बच्चों के अधिकारों पर विचार किया था, जिन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के कारण राष्ट्रगान नहीं गाया था, लेकिन सम्मानपूर्वक खड़े रहे थे। मौजूदा मामले में इसी फैसले में स्थापित सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर विचार किया जा रहा है।
2026 में कानून में हुआ बदलाव
2026 में Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय गीत को भी संबंधित कानूनी संरक्षण के दायरे में लाया गया। संशोधित प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकने अथवा गायन कर रहे समूह में व्यवधान डालने पर अधिकतम तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
याचिका में छह अंतरों पर क्या सवाल उठाया गया?
टीएम कृष्णा की याचिका में वंदे मातरम के अंतिम चार अंतरों में धार्मिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए दावा किया गया है कि इनके अनिवार्य गायन से अंतरात्मा और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। ये याचिकाकर्ता के तर्क हैं; सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन दावों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। केंद्र का जवाब आने के बाद अदालत दंडात्मक प्रावधानों और धार्मिक या अंतरात्मा के आधार पर वंदे मातरम नहीं गाने वाले व्यक्ति के संवैधानिक संरक्षण से जुड़े सवालों पर आगे सुनवाई करेगी।
