गेहूं खरीद पर सरकार सख्त, अधिकारियों को तेजी के निर्देश

उत्तर प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार का फोकस इस बात पर है कि किसानों का गेहूं समय पर खरीदा जाए और भुगतान प्रक्रिया भी बिना देरी के पूरी हो।

मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं बेहतर रखने, तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से कहा गया कि खरीद केंद्रों पर बिचौलियों की भूमिका पर नजर रखी जाए और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ उठा सकें।

प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान दिया जाए। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और तेज खरीद व्यवस्था से किसानों का भरोसा मजबूत होगा और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा।