PM स्वनिधि सम्मान अवार्ड 2026: यूपी को मिले 8 राष्ट्रीय पुरस्कार

उत्तर प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पीएम स्वनिधि सम्मान अवार्ड समारोह में प्रदेश को राज्य और शहरी निकाय स्तर पर कुल आठ राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इन पुरस्कारों के जरिए रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता, बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल भुगतान से जोड़ने के प्रयासों को मान्यता दी गई।
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। इस वर्ष समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए गए।
राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश को मिले दो पुरस्कार
पीएम स्वनिधि योजना के समग्र क्रियान्वयन और प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। प्रदेश को ‘बेस्ट परफॉर्मिंग-ओवरऑल परफॉर्मेंस’ श्रेणी में मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ पुरस्कार मिला।
इसके अलावा ‘स्वनिधि से समृद्धि’ श्रेणी में भी उत्तर प्रदेश को हरियाणा के साथ सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों का आकलन किया गया।
मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी को सम्मान
नगर निकाय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश के शहरों ने पुरस्कार हासिल किए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की श्रेणी में मेरठ और गाजियाबाद को मेगा और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सम्मानित किया गया।
वहीं, ‘स्वनिधि से समृद्धि’ श्रेणी में प्रयागराज और वाराणसी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन शहरों में योजना के लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत करने के प्रयासों को मान्यता दी गई।
अलीगढ़ को ऋण प्रदर्शन में मिला पुरस्कार
ऋण प्रदर्शन की श्रेणी में अलीगढ़ को प्रमुख शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पीएम स्वनिधि के तहत रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने और ऋण उपलब्ध कराने के प्रदर्शन के आधार पर दिया गया।
क्या है पीएम स्वनिधि योजना?
पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। इसका उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और सड़क किनारे कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को बिना किसी बड़ी औपचारिक बाधा के कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध कराना है।
केंद्र सरकार के अनुसार, योजना के तहत अब तक करीब 81 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। इन ऋणों की कुल राशि लगभग 20 हजार करोड़ रुपये है। अगस्त 2025 में योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे मार्च 2030 तक बढ़ाया गया। पात्र लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है, जिसकी क्रेडिट सीमा 30 हजार रुपये तक है।
डिजिटल लेनदेन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर
पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे दुकानदारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के साथ डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत लाभार्थियों को ऋण सुविधा के अलावा सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है।
पीएम स्वनिधि सम्मान अवार्ड-2026 में उत्तर प्रदेश और उसके कई शहरों को मिले पुरस्कारों से प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन और शहरी रेहड़ी-पटरी कारोबारियों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के प्रयासों को राष्ट्रीय पहचान मिली है।



