सोनी से विलय समझौता टूटने के बाद जी ने एनसीएलटी का किया रुख…

जी एंटरटेनमेंट ने सोनी की ओर से 10 अरब डॉलर के विलय समझौते को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का रुख किया। जी ने कहा कि उसने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में समझौतों के उल्लंघन के सोनी के आरोपों का मुकाबला करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

अगर यह विलय अपने मुकाम पर पहुंचता तो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॅन जैसे वैश्विक दिग्गजों के साथ-साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले जियो सिनेमा के खिलाफ एक मंच तैयार होता, जो वर्तमान में डिज्नी के साथ समझौते पर बातचीत कर रहा है। कंपनी ने विलय को कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय निगम विधि न्यायाधिकरण से मार्गदर्शन मांगा है।

जी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, “कंपनी ने नेकनीयती से अपने सभी दायित्वों का पालन किया है। सोनी कॉर्प का 62 पेज का मर्जर टर्मिनेशन नोटिस तब आया जब जी ने डील की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। जबकि सोनी ने समाप्ति के कारण के रूप में विलय की शर्तों का हवाला दिया, दोनों कंपनियां इस बात पर झगड़ रही हैं कि संयुक्त इकाई का नेतृत्व कौन करेगा।

जी ने एमडी पुनीत गोयनका के नाम का प्रस्ताव दिया था लेकिन सोनी ने उनके खिलाफ एक नियामक जांच का हवाला देते हुए इस पर असहमति जताई थी और भारत में अपने एमडी एनपी सिंह को नेतृत्व का कमान देना चाहती थी। जापानी दिग्गज कंपनी ने जी से विलय समझौते के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 9 करोड़ डॉलर की मांग की है।

सोनी ने आगे कहा कि 21 दिसंबर, 2023 को दो साल की डील टाइमलाइन समाप्त होने के बाद भी, उसने विलय को प्रभावी बनाने के लिए 30 दिनों तक जी के साथ बातचीत की लेकिन दोनों 21 जनवरी की समय सीमा तक अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सके। वहीं जी ने कहा कि गोयनका विलय के लिए पद छोड़ने के लिए सहमत हो गए थे और उन्होंने संयुक्त कंपनी के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति पर चर्चा की थी।