इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में चल रही उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना को लेकर तरुण मेहता ने सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा ढांचा भविष्य में उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे नवाचार व प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते नीति में बदलाव नहीं किया गया, तो इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। मेहता के अनुसार, PLI स्कीम का डिजाइन कुछ बड़ी कंपनियों को अधिक फायदा पहुंचा रहा है, जबकि स्टार्टअप और नए खिलाड़ियों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं।
इस बयान के बाद EV इंडस्ट्री में बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को नीति संतुलन पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी कंपनियों को समान अवसर मिल सके और भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन मजबूत हो सके।
