सुप्रीम कोर्ट ने देश में तेजाब हमलों (acid attacks) की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह एक बेहद अमानवीय अपराध है, जो पीड़ितों के जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे नुकसान में डाल देता है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि मौजूदा कानूनों के बावजूद ऐसे मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही है। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि दोषियों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सख्त और प्रभावी क्रियान्वयन की भी आवश्यकता है। तेजाब हमलों के मामलों में तेजी से न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ितों को समय पर मुआवजा व पुनर्वास उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह तेजाब हमलों से जुड़े कानूनों की समीक्षा करे और सजा को और सख्त करने के विकल्पों पर विचार करे।
इस मामले ने एक बार फिर देश में महिला सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता पर बहस को तेज कर दिया है।
